उद्धव ठाकरे यांना सर्वात मोठा झटका… सहा खासदारांच्या गटाला मंजूरी? लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय का?

 महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक अत्यंत खळबळजनक आणि मोठी बातमी समोर येत आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना दिल्लीतून एक मोठा धक्का बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. लोकसभेतील उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील काही खासदारांनी वेगळी चूल मांडल्याची आणि त्यांच्या स्वतंत्र गटाला लोकसभा अध्यक्षांनी मंजुरी दिल्याबद्दलच्या चर्चांनी वेग घेतला आहे. काय आहे हा संपूर्ण प्रकार, लोकसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय का घेतला आणि यामुळे ठाकरे गटाला किती मोठा फटका बसणार आहे, याबद्दलचा हा सविस्तर रिपोर्ट.

उद्धव ठाकरे यांना सर्वात मोठा झटका

उद्धव ठाकरे यांना सर्वात मोठा झटका

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील काही खासदारांनी संसदेत एक वेगळा गट स्थापन करण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांकडे परवानगी मागितली होती. पक्षांतर्गत काही मुद्द्यांवरून आणि भविष्यातील राजकीय रणनीतीवरून या खासदारांमध्ये नाराजी असल्याचे बोलले जात होते. आता या सहा खासदारांच्या स्वतंत्र गटाला लोकसभा अध्यक्षांकडून मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त समोर येत असून, यामुळे ठाकरेंच्या शिवसेनेला संसदेत खिंडार पडल्याचे मानले जात आहे.

लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय का? (तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणे)

संसदेच्या नियमांनुसार आणि पक्षांतर बंदी कायद्याच्या (Anti-Defection Law) चौकटीत राहूनच लोकसभा अध्यक्षांना कोणताही निर्णय घ्यावा लागतो. या प्रकरणात अध्यक्षांनी मंजुरी देण्यामागे खालील महत्त्वाची कारणे असू शकतात:

१. दोन तृतीयांश (२/३) बहुमताचा नियम: पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार, जर एखाद्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपैकी दोन तृतीयांश किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन वेगळा गट स्थापन केला किंवा दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला, तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई होत नाही. जर ठाकरे गटाच्या एकूण खासदारांपैकी आवश्यक संख्याबळ या गटासोबत असेल, तर लोकसभा अध्यक्षांना कायद्यानुसार त्यांना मान्यता द्यावीच लागते.

२. स्वतंत्र अस्तित्वाची मागणी: संबंधित खासदारांनी संसदेतील कामकाज, व्हीप (Whip) आणि विविध समित्यांवरील प्रतिनिधित्वासाठी स्वतःचा स्वतंत्र गट म्हणून ओळख मिळण्याची कायदेशीर मागणी केली होती. संसदेच्या नियमावलीत बसणाऱ्या निकषांची पूर्तता केल्यामुळेच अध्यक्षांनी हा निर्णय घेतल्याचे समजते.

उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा किती मोठा झटका?

हा निर्णय जर पूर्णपणे लागू झाला, तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा केवळ राजकीय नाही तर कायदेशीरदृष्ट्याही मोठा फटका असेल:

संसदेतील ताकद कमी होणार: लोकसभेत ठाकरे गटाचा आवाज आणि संख्याबळ थेट अर्ध्यावर किंवा त्याहून कमी होऊ शकते. यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांमधील ठाकरे गटाचे वजन कमी होऊ शकते.

आगामी विधानसभा निवडणुकांवर परिणाम: महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. अशा ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर खासदारांनी साथ सोडणे म्हणजे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य खचण्यासारखे आहे. महायुती या मुद्द्याचा वापर करून ठाकरेंना बॅकफूटवर ढकलण्याचा प्रयत्न करेल.

पक्षाच्या चिन्हाची आणि नावाचा संघर्ष: यापूर्वीही शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेले होते. आता पुन्हा एकदा खासदारांचा मोठा गट फुटल्यास, संसदेतील अधिकृत 'शिवसेना' म्हणून स्वतःला सिद्ध करण्याचा संघर्ष पुन्हा सुरू होऊ शकतो.

ठाकरे गटाची पहिली प्रतिक्रिया

या सर्व घडामोडींवर ठाकरे गटाच्या प्रमुख नेत्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. "हा लोकशाहीचा आणि संविधानाचा खून आहे. सत्तेचा गैरवापर करून केंद्रीय यंत्रणा आणि घटनात्मक पदांवर दबाव आणला जात आहे," असा आरोप ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्यांनी केला आहे. तसेच, या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.

आणखी वाचा येथे क्लिक करा.

निष्कर्ष

महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावरील ही उलथापालथ केवळ मुंबई किंवा दिल्लीपुरती मर्यादित नसून, याचे थेट पडसाद गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत उमटणार आहेत. लोकसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला असून, महायुतीचे पारडे जड झाल्याचे चित्र आहे. येत्या काळात हे खासदार कोणती भूमिका घेतात आणि उद्धव ठाकरे या संकटाचा सामना कसा करतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

राजकारणातील अशाच वेगवान घडामोडी, पडद्यामागच्या राजकीय हालचाली आणि प्रत्येक ब्रेकिंग न्यूज सर्वात आधी वाचण्यासाठी भेट देत राहा Marathisaamna.info हा लेख तुमच्या सर्व राजकीय ग्रुप्सवर नक्की शेअर करा!